४ साउन २०८१, शुक्रवार

19th, July 2024, Friday

Aaawajonline.com

शिक्षा क्षेत्रमा आम चासो र जिम्मेवारी

१८ भदौ २०८०, सोमवार आवाज संवाददाता
आवाज संवाददाता

१८ भदौ २०८०, सोमवार

नेपालमा केही बाहेक सामुदायिक विद्यालय राम्राको गणनामा पर्दैनन् । यसको प्रमुख कारण सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले वार्षिक रुपमा प्राप्त गरेको सिकाइ उपलब्धिलाई मानिन्छ । विद्यालयको समग्र सिकाइ उपलब्धीलाई आधार बनाएर सार्वजनिक शिक्षा तथा सामुदायिक विद्यालयलाई ‘गुणस्तरहीन’ भनेर विविध कोणबाट व्याख्या तथा विश्लेषण गरेको पाइन्छ । वास्तवमा राज्यले सार्वजनिक शिक्षालाई परिवर्तन तथा सुधार गर्न विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम र रणनीतिहरू अघि सार्दै आएको छ । शतप्रतिसत छात्रा छत्रबृत्ति, दिवा खाजा, एक विद्यालय एक नर्स, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार, नमूना विद्यालय घोषण यी सबै कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गरी गुणस्तरीय शिक्षा दिनु हो ।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार गर्न छलफल, अन्तरक्रिया तथा बहसहरू निरन्तर चलिरहेकै छन् । सगँसँगै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत विविध कार्यक्रममा भागलिने र प्रतिवद्धताहरूमा हस्ताक्षर गर्ने गरिएकै छ । विभिन्न प्रतिवेदन तथा वार्षिक वजेटमा सार्वजनिक शिक्षाको लागि महत्व दिने, शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क गर्ने, समतामुलक र समावेशी शिक्षा लागू गर्ने, भर्नादर शतप्रतिशत पुर्‍याउने आदि लगायतका योजना पनि बनेकै छन् । तर यस्ता नीति तथा कार्यक्रम, रणनीति र प्रतिवद्धताहरूको प्रभावकारीता र कार्यान्वयन पक्षको कहिल्यै लेखाजोखा गर्ने र सुधारका लागि प्रयास गर्ने कुरामा ध्यान पुग्न सकेन । फलस्वरुप सामुदायिक विद्यालयहरूले दिने सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर र उपलब्धिमा प्रायः प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ ।
यही सन्दर्भमा हामीले अझै पनि अनावश्यक बहस, बडेमानका रणनीति, चर्का भाषण र आडम्बरी कार्यक्रम, प्रतिवद्धता, एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने र आफू आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्ने हो भने यही अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि र गुणस्तरमा सुधार र परिवर्तन कफी गफ र शब्दमा मात्र सीमित हुनेछ । त्यसकारण यदि साँच्चै हामीले परिवर्तन तथा रुपान्तरण खोजेकै हो भने ठोस कदम तथा कार्यहरू मार्फत सुधारको बाटो पहिल्याउन जरुरी छ ।
सार्वजनिक शिक्षा हामी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको कार्यदक्षताका कारणले नराम्रो भयो भन्ने आरोप छ । वास्तवमा हामी शिक्षकहरू मात्रै दोषी छैनौं होला अन्य पक्षको भूमिका पनि जिम्मेवार होला । तर यसो भन्दैमा हामी शिक्षकहरू चाहिं जिम्मेवार छैनौं त ? सामान्यतया, हामी शिक्षकहरू समयमा विद्यालय आउने, पढाउने भन्ने यो परिभाषा समय र परिवेशले छलाङ मारिसकेको छ । आजको विश्वग्राम तथा विश्वव्यापिकरणको सन्दर्भले शिक्षकहरूको कार्य पढाउने भन्दा पनि सिकाउने भएको छ । समयको परिवर्तन तथा विज्ञान र प्रविधिको विकास सँगै विद्यार्थीहरूले शिक्षकलाई देख्दा भाग्ने, डराउने र सातो लिने गुरुबाट विद्यार्थीको सिक्ने तथा सिकाउने साथी र सहजकर्ताको रुपमा शिक्षकको भूमिकामा परिवर्तन आएको छ । तसर्थ, गुणस्तरीय शिक्षा सहितको सार्वजनिक विद्यालयलाई सुधार्ने कार्यमा शिक्षकहरुले चाहेमा गर्न सक्छन् भन्ने उक्ति सार्थक बनाउन लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
शिक्षकमा शिक्षण सिकाइमा फरक दृष्टिकोण नितान्तै आवश्यक छ । विद्यार्थीहरूको क्षमता, आवश्यकता, रुचिले दिन दुगुना र रात चौगुना फड्को मारिसक्यो, सिकारुको दिमाग डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसक्यो तर हामी कतै पुरानै ढाँचामा सिकाइ क्रियाकलाप त गरिरहेका छैनौं? यदि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारलाई गति प्रदान गर्ने हो भने हामी शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूको वर्तमान सिकाइ अवस्था कस्तो छ? विषयबस्तुमा रुची र चाहना कस्तो छ? कुन दक्षता तथा सक्षमता हासिल गराउने? सिकाइको वातावरण कसरी विकास गर्ने? विद्यार्थीहरूको विविधतालाई कसरी व्यबस्थापन गर्ने? सिकाइको लागि कुन विधि तथा सामग्रि प्रभावकारी होला? सिकाइमा सक्रिय सहभागिताको लागि के गर्ने? सिकाइ र विकसित सूचना तथा प्रविधिलाई कसरी जोडने? यस्ता चिन्तनले नयाँ ज्ञान, विज्ञान, विधि, प्रविधिको प्रयोग गर्ने बानीको विकास गराउँछ । शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न हामी शिक्षकहरू ‘चिन्तनशील’ हुनुपर्र्ने समय आएको छ र पुरानो सिकाइ ढाँचाबाट माथि उठ्नुपर्ने देखिन्छ तथापि विविध कारणले उठ्न सकिएको छैन ।
विद्यालयको व्यवस्थापकीय एवं प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्ने प्र.अ., सहायक प्र.अ. र अन्य विषय शिक्षकबीच सद्भावपूणर् सहकार्यलाई आवश्यक मानिन्छ । तर कतिपय नेतृत्व र शिक्षकहरूबीचको सामिप्यता तथा दृष्टिकोणमा तालमेल नहुँदा, हातेमालो गर्न नसक्दा बेथिति मौलाइरहेको छ । वास्तवमा विद्यालयको सुधारको लागि नेतृत्वमा प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय, शैक्षिक तथा पेशागत क्षमता हुनुपर्दछ । विद्यालयमा शिक्षकहरूको क्षमता र दक्षताको आधारमा विविध जिम्मेवारीहरू दिने कार्यले नेतृत्व र शिक्षकहरूबीचको सम्बन्ध प्रगाड बन्दै जान्छ । जसका लागि प्रशासक गतिशिल, सापेक्षिक, अद्यावधिक तथा संवेगलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने हुनु पर्दछ । प्रशासक मालिक हैन प्रजातान्त्रिक बन्नु पर्दछ
शिक्षकहरूलाई विविध पुनर्ताजगी तथा पेशागत विकास तालिममा सहभागी गराउने, गोष्ठी, अनुसन्धान, शैक्षणिक कार्यशालामा सहभागी गराउने, कक्षा शिक्षणमा विषय शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउने, अनुशासनको नाममा डिक्टेटको साटो सल्लाह, सुझाब दिने, आवश्यक शैक्षिक सामग्रीहरुको व्यवस्था मिलाई दिने जस्ता गतिविधिले आम शिक्षकहरूमा प्रभावकारी शिक्षणप्रतिको चाहनालाई बढवा दिन्छ । शिक्षकको पेशागत सिप विकासका लागि अवसर दिनैपर्छ । शिक्षकहरू पनि नेतृत्वबाट सहयोग लिनको लागि सदैव सकारात्मक हुनु पर्दछ । शैक्षणिक तथा पेशागत समस्याहरू प्रष्ट रुपमा नेतृत्वहरूसँग राख्ने गर्नु पर्दछ । नेतृत्वले विद्यालयको सुधारको लागि बनाएको योजनालाई शिक्षकहरूले आफ्नो जिम्मेवारीको रुपमा अंगिकार गर्नु पर्दछ । नेतृत्वले शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्न चालेका कदमहरुलाई दुःख दिन गरिएको कामको रुपमा नलिइ विद्यालयलाई सुधार गर्ने योजनाको रुपमा लिनु पर्दछ । किनकि नेतृत्वले योजना बनाउँदैमा गुणस्तरमा रातारात परिवर्तन आउदैन सो योजनाको सफलता सँग सरोकारवाला सबैको उत्तिकै जिम्मेवार भूमिका रहन्छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको सम्पूणर् अधिकार स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिएको छ । तथापि स्थानीय सरकारको चासो सार्वजनिक शिक्षामा पर्न सकेको छैन । अधिकांश स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई अध्ययन गर्दा देशको विकास भौतिक संरचना निर्माण मात्र हो कि भन्ने देखिन्छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भरणपोषणका लागि बढी लालायित भएको देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राखेको देखिदैन । शिक्षामा गुणस्तरको अपेक्षा राख्ने तर योजनाबद्ध लगानीमा ध्यान नदिने कार्यले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर विद्यालय भवन, कम्प्युटर तथा विज्ञान प्रयोगशाला, घेराबार, पुस्तकालय निर्माणले मात्र प्रयाप्त हुदैन ।
समाज र परिवेश अनुसार माटो सुहाँउदो स्थानीय शैक्षिक नीति निर्माण, स्थानीय आवश्यकता र सम्भावना पहिचान गरी बृहत् कार्यक्रम तथा योजनासहित गुणस्तर बढाउनेतिर ध्यान दिनुपर्दछ । विद्यार्थीहरूको रुची, सिक्ने शैली, सिकाइ क्षमता, परिवार, सामाज, आर्थिक अवस्था आदिको पहिचान गरी शिक्षक तथा अभिभावकहरूलाई सोही अनुसारको सिकाइ क्रियाकलाप तय गर्ने कार्यमा समुन्वय तथा सहकार्य गर्न सके सिक्ने र सिकाउने पद्धति प्रभावकारी बन्छ र गुणस्तर अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्दछ । स्थानीय सरकारले पोखरी खन्ने र पुर्ने विकासे कार्यक्रमलाई जस्तै विद्यालयमा तहगत तथा विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन, विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति र नियमन पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री वितरण र कार्यान्वयन, विद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारीको व्यवस्थापन, स्थानीय तह भित्र तथा बाहिर रहेका विद्यालय बीच भए गरिएका अभ्यास, अनुभव र रचनात्मक कार्य आदानप्रदान, शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण र मर्मत सम्भार, शिक्षक तथा विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन, शैक्षिक परामर्श सेवा, स्थानीय तहका शैक्षिक ज्ञान, सीप र प्रविधि संरक्षण, पुस्तकालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, विद्यार्थी संख्याको आधारमा दरबन्दी मिलान, शिक्षकहरूको थप सेवा सुविधा, आर्थिक रुपमा कमजोर र विपन्न बालबालिकाहरूलाई पोशाक तथा स्टेशनरी सहयोग, विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाहरूलाई सिकाइको पहुँचमा ल्याउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्न सक्नु पर्दछ । शिक्षक र शिक्षण पेशालाई गालीगलौज एवं अपमानित गर्ने परम्परामा रुपान्तरण गरी सम्मानित तथा मर्यादित बनाउँदै लान सके सामुदायिक विद्यालय सुधारको यात्रामा लाग्ने छ ।
शिक्षक, प्र.अ. तथा स्थानीय सरकारको प्रयासले मात्र पनि सार्वजनिक विद्यालयमा अपेक्षित रुपान्तरण गर्न सकिदैन । सार्वजनिक शिक्षासँग सम्बन्धित सबै पक्षले दायित्वबोध गर्नु पर्दछ । शिक्षकहरूले मात्र हैन, सबै अभिभावकको जिम्मेवारी के? सिकाइको लागि उचित घरायसी वातावरण सिर्जना गर्नका लागि के गर्ने? सिकाइमा उत्प्रेरित गर्न किन सकिएन? बालबच्चालाई दिइने समय कति? आफ्ना बालबच्चाको मासिक वा पाक्षिक रुपमा विद्यालय तथा विषय शिक्षकबाट सिकाइ अवस्थाको जानकारी छ? जस्ता प्रश्नको उत्तरको खोजी गर्न आवश्यक छ । त्यसै गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारीहरुले पनि हातेमालो गर्दा शिक्षक, प्र.अ. तथा विद्यार्थीहरूलाई थप सक्रिय हुन सहयोग मिल्दछ । यसरी जिम्मेवारीबोधका साथ शिक्षक, प्र.अ. स्थानीय सरकार, अभिभावक देखि प्रदेश र संघीय सरकारका प्रतिनिधि सबैले शिक्षा विकासको महत्वपूणर् पक्ष हो भनी लागिपरेमा हाम्रो कार्यक्षमता र कार्यसम्पादन प्रणालीमा सापेक्षिकता ल्याँउछ र भए गरिएका कमी-कमजोरीहरूमा समाधानका विकल्पहरूको खोजी हुन्छ ।
यी कदमहरू मात्र चालियो भने अहिले नराम्रा नामले चिनिने सामुदायिक विद्यालयहरू राम्रा विद्यालय हुने छन् । प्रश्न संघीय शिक्षा ऐन, शिक्षकका पेशागत मुद्दा, सेवा-सुविधा, शैक्षिक बजेट, भौतिक संरचनाहरूको विकास आदि नभई कहाँ सामुदायिक विद्यालय राम्रा बनाउन सकिन्छ भन्ने रहन सक्छ तथापि यहाँ विषय सुधारको यात्रामा लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने हो । तसर्थ, शिक्षा क्षेत्रमा रहेको आम चासोलाई आआफ्नो दायित्व बोधका साथ यिनै कार्यबाट सुधारको यात्रा सुरुवात गरौं, पक्कै सुधारको सुरुवात हुने छ ।